8th Pay Commission : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. हा आयोग आज, 1जानेवारी 2026 पासून लागू झाला आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आता पगारवाढ, पेन्शन आणि फिटमेंट घटकांसारख्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या सेवारत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि पेन्शन सुधारित करेल. पगारवाढीबरोबरच, आयोग महागाई लक्षात घेऊन महागाई भत्ता (डीए) देखील समायोजित करेल.
अपेक्षित वाढ किती असू शकते?
सरकारने अद्याप आठव्या वेतन आयोगांतर्गत वाढीची टक्केवारी जाहीर केलेली नसली तरी, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फिटमेंट घटकाच्या आधारे, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18000 वरून 51,480 पर्यंत वाढू शकतो.
अंदाजे 5 दशलक्ष केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह) आणि अंदाजे 6.5 दशलक्ष निवृत्त पेन्शनधारक (संरक्षण निवृत्तांसह) या आयोगाद्वारे कव्हर केले जातील. सरकार दर दहा वर्षांनी एक वेतन आयोग स्थापन करते, जो कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे आणि पेन्शनचे मूल्यांकन आणि सुधारणा करतो.
नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पगारवाढ प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पातळीनुसार बदलण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 18 लेव्हल आहेत
लेव्हल 1: प्रवेश-स्तर/गट ड कर्मचारी
लेव्हल 2-9: गट क कर्मचारी
लेव्हल 10-12: गट ब कर्मचारी
लेव्हल 13-18 : गट अ कर्मचारी
जर फिटमेंट फॅक्टर 2.15 वर सेट केला असेल, जो तज्ञ सध्या योग्य मानतात, तर त्यानुसार मूळ पगार वाढेल.
महागाई भत्ता (डीए) बंद होणार?
13 डिसेंबर 2025 रोजी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, भारत सरकारने केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना नवीन वित्त कायदा 2025 अंतर्गत महागाई भत्ता (डीए) मिळणे बंद होईल या दाव्याचे खंडन केले. सरकारने स्पष्ट केले की हा दावा “खोटा” आहे आणि जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला “गैरवर्तनासाठी काढून टाकले गेले” तरच डीए वाढ आणि वेतन आयोगाच्या सुधारणांसारखे निवृत्तीनंतरचे फायदे बंद केले जातील.
सरकारने म्हटले आहे की “सीसीएस (पेन्शन) नियम, 2021 च्या नियम 37 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे जेणेकरून जर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला गैरवर्तनासाठी काढून टाकले गेले तर त्याचे निवृत्ती भत्ते रद्द केले जातील.”
फिटमेंट फॅक्टर काय असू शकतो?
आठवा वेतन आयोग महागाईसह अनेक घटकांचा विचार करेल. सार्वजनिक वित्त राखताना पगार निश्चित करणे हे त्याचे ध्येय आहे. 2015 मध्ये 7 व्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वेतन रचनेत कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत.
8 व्या वेतन आयोगाच्या सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, देशाच्या आर्थिक महागाईच्या संदर्भात निश्चित केलेला फिटमेंट घटक 2.57 पर्यंत असू शकतो. यामुळे अंदाजे 1 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन आणि पेन्शन वाढण्याची अपेक्षा आहे.