Ranjankumar Sharma : नगर शहरात पोलिसांनी उभारलेल्या दिलासा सभागृहाच्या बांधकाम प्रकरणी नगरचे तत्कालिन पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा दोषी ठरले आहेत. त्यांच्या विरोधात तीन महिन्याच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी नगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी ख़ंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. शर्मा यांच्यावर कारवाईचे आदेश झाल्याने पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, नगर शहरातील छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील (औरंगाबाद रोड) पोलिस अधीक्षक निवासस्थानाशेजारी (जुने शहर वाहतूक कार्यालयाच्या जागी) अवैध निधीतून बांधण्यात आलेल्या दिलासा सेंटर सभागृहाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत तत्कालीन पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांना खंडपीठाने दोषी ठरवून त्यांच्यावर तीन महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची माहिती अशी की, 2019 मध्ये पोलिसांच्या दिलासा सेल कार्यालयालगत अनधिकृतपणे अवैध मार्गाने जमवलेल्या निधीतून हॉलचे (सभागृह) बांधकाम केले गेले आहे. त्याची चौकशी होऊनही कारवाई करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबाबत तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी तत्कालीन गृहमंत्री यांच्याकडे 9 ऑगस्ट 2021 रोजी तक्रार केली होती. त्याआधी त्यांनी 2 मार्च 2021 रोजी अप्पर मुख्य गृह सचिवांकडेही तक्रार केली होती. पण तिची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसेंकडे तक्रार केली.
संबंधित हॉल बांधताना कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेतली गेली नाही व बांधकामासाठी सरकारी अनुदानाचाही वापर केला गेला नाही. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी हे बेकायदा बांधकाम केले व त्याची नोंद अहमदनगर महापालिकेकडे आणि शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेही नसल्याचे माहिती अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले असल्याचा दावा तक्रारदार शेख यांनी केला होता. तसेच या हॉल बांधकामाची परवानगी व बांधकाम खर्च याची माहिती पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडेही उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे सुमारे 30 ते 35 लाखाच्या खर्चातून झालेले हे बांधकाम अवैध मार्गाने निधी मिळवून झाल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यामुळे त्यांनी याबाबत तत्कालीन गृहमंत्री वळसेंंकडे केलेल्या तक्रारीवर चौकशी सुरू झाली व गृह मंत्रालयाने पोलिस महासंचालकांकडे याबाबतचा अहवाल मागितला होता.
त्यानंतर तत्कालीन पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली व त्यामध्ये त्यांनी शर्मा व इतर अधिकार्यांना पाठीशी घातले. त्यामुळे शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली होती.
त्यामध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालावर तक्रारदार शेख यांच्याकडून झालेल्या युक्तिवादाची दखल खंडपीठाने घेतली. या अहवालात संबंधित हॉल कोणी व कधी बांधला, याबाबत काहीएक माहिती किवा पुरावा उपलब्ध नाही तसेच कोणत्याही अभिलेखावर त्याबाबत नोंद मिळून आलेली नाही, असे स्पष्ट नमूद केले असल्याचे युक्तिवादात स्पष्ट केले.
खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात दिलेल्या आदेशात या ओळींचा स्पष्ट उल्लेख करून अशा प्रकारचे भाष्य पोलीस अधीक्षक कसे करू शकतात? त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असे बेकायदा बांधकाम होते व ते तुम्हाला माहिती नाही, असे कसे?, असे सवाल उपस्थित केले व असे प्रकार भविष्यात घडता कामा नये म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी (गृह) व पोलिस महासंचालकांनी यासंदर्भात आवश्यक ते धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले तसेच तक्रारदार शेख यांनी दिलासा सेल हॉलच्या बेकायदा बांधकामाबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलिस महासंचालक यांनी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात पोलिस महासंचालकांनी नाशिक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांना चौकशीचे आदेश केले होते.तत्कालीन विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी.जी. शेखर यांनी फेर चौकशी केली असता त्यामध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा दोषी आढळून आले आहेत.
शर्मा यांनी अहिल्यानगर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांसारख्या महत्त्वाच्या आणि जबाबदार पदावर असताना प्रशासकीय प्रक्रियांचा वापर न करता किंवा अधिकृत वरिष्ठ अधिकार्यांकडून आराखडा मंजूर न करता सभागृह दुरुस्तीचे काम करण्यात आल्याचे दिसून येते. शर्मा यांनी प्रशासकीय अनियमितता केल्याचे निष्पन्न झाले आहे, असे स्पष्ट नमूद करून तसा अहवाल नाशिक विभागाचे विद्यमान विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केला आहे.
या प्रकरणी दिनांक 9 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे व संदीपकुमार सी. मोर यांच्यासमोर सुनावणी होऊन न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना असे आदेश केले आहेत की, आदेशाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत 18 जुलै 2024 च्या चौकशी अहवालाच्या आधारे शर्मा यांच्याविरोधात प्रशासकीय नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश केले आहेत. या प्रकरणात खंडपीठात तक्रारदार शाकीरभाई शेख यांच्यावतीने वकील अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे अॅड. ए. बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.