Shivraj Singh Chouhan : शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच कडक असा नवीन ‘बियाणे – कीटकनाशक कायदा’ आणत आहे. निकृष्ट बियाणे किंवा कीटकनाशकांमुळे पीक वाया गेल्यास संबंधित कंपनीकडून शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसानभरपाई दिली जाईल. तसेच, दोषींवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाईची तरतूद या कायद्यात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या (RKVY) २१ व्या हप्त्यापोटी केंद्राने ३६७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्याची माहितीही त्यांनी याप्रसंगी दिली.
कृषी विज्ञान केंद्र (पायरेन्स), बाभळेश्वर येथे आयोजित ‘शेतकरी संवाद’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.
याप्रसंगी राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, ‘अटारी’ (पुणे) चे संचालक डॉ. एस. के. रॉय, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे व प्रवरा कृषी शास्त्र संस्थेचे संचालक डॉ. यु. एस. कदम आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय कृषीमंत्री चौहान म्हणाले, “शेती क्षेत्रात दरवर्षी नवीन तंत्रज्ञान येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जुनाच अभ्यासक्रम शिकवणे योग्य नाही. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने अभ्यासक्रम बदलासाठी दहा वर्षांची वाट न पाहता, गरजेनुसार त्यात तत्काळ बदल करावेत,” अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करणारी स्वतंत्र व विश्वासार्ह यंत्रणा उभारण्यात येईल. यामुळे विषमुक्त शेतमालाला बाजारात दुप्पट भाव मिळणे शक्य होईल, असा विश्वास चौहान यांनी व्यक्त केला.
तसेच, युरिया व खतांच्या तुटवड्याचा गैरफायदा घेऊन काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने ८६२ कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (DBT) प्रणालीमुळे मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने मध्यस्थांची साखळी नष्ट झाली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण व सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदानही विनाविलंब व पारदर्शक पद्धतीने शेतकऱ्यांना मिळेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
“जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक नुकसानीचे अचूक पंचनामे करण्याबाबत प्रशासनाला सूचना घ्याव्यात. विमा कंपन्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळवून द्यावी” , असे निर्देश त्यांनी दिले.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला २९ लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच, नव्याने सर्वेक्षण करून उर्वरित कच्च्या घरांसाठीही पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी दिला जाईल. ‘लखपती दीदी’ अभियानांतर्गत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.