India US Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नुकत्याच जाहीर झालेल्या व्यापार करारावरून राजकारण तीव्र झाले आहे. काँग्रेसने या कराराबद्दल अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि सरकारने सर्व तपशील जाहीर करावेत अशी मागणी केली आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की ज्याप्रमाणे अमेरिकेने आधी युद्धबंदीची घोषणा केली होती, त्याचप्रमाणे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही व्यापार कराराची घोषणा केली.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये काँग्रेसने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विनंतीवरून हा करार झाल्याचे वृत्त आहे. ट्रम्प यांच्या विधानाचा हवाला देत, त्यांनी दावा केला आहे की भारत अमेरिकेविरुद्धचे टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे जवळजवळ शून्यावर आणेल.
काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, जर भारताने आपली बाजारपेठ पूर्णपणे उघडली तर त्याचा परिणाम देशाच्या उद्योग, लघु व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांवर होऊ शकतो. विशेषतः कृषी क्षेत्राचा संदर्भ देत पक्षाने विचारले की या करारांतर्गत भारतीय कृषी बाजारपेठ देखील अमेरिकेसाठी खुली केली जाईल का. जर तसे असेल तर शेतकऱ्यांचे हित कसे जपले जाईल?
रशियाकडून तेल खरेदीबाबतही प्रश्न उपस्थित
काँग्रेसने असेही म्हटले आहे की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी कमी करेल किंवा थांबवेल आणि त्याऐवजी अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल असे वृत्त समोर आले आहे. काँग्रेसने विचारले की, सरकारने ही अट मान्य केली आहे का? असेही म्हटले जात आहे की भारत अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात वस्तू खरेदी करेल. काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला की आयात वाढल्यास ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचे काय होईल? याचा देशांतर्गत उत्पादनावर परिणाम होणार नाही का?
संसदेत माहितीची मागणी
अशा मोठ्या व्यापार कराराची संपूर्ण माहिती संसदेसमोर आणि देशासमोर सादर करावी अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. सरकारने कराराच्या अटी आणि भारताने कोणत्या वचनबद्धतेवर सहमती दर्शवली आहे हे स्पष्ट करावे. या मुद्द्यावर सरकारकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा आहे. व्यापार कराराचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, शेतकऱ्यांवर आणि उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो आणि म्हणूनच, सर्व तथ्ये सार्वजनिक करणे महत्त्वाचे आहे असं काँग्रेसकडून मागणी करण्यात आली आहे.
सामरिक स्वायत्ततेबद्दल चिंता
काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनीही या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले आणि त्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेकडून ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादने आणि कोळसा खरेदी केला तर त्याचा देशाच्या धोरणात्मक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेने भारतीय आयातीवरील कर 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, परंतु अमेरिकन उत्पादनांवरील भारताची भूमिका स्पष्ट असली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.