Devendra Fadnavis on Leopard : राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवहल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले. तसेच बिबट्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेड्यूल-१ मधून वगळून शेड्यूल-२ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही तयार करून सादर करावा. मानवांवर हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांवर (Leopard) नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तातडीने पिंजरे बसवावेत. यासोबतच, पुणे (Pune) जिल्ह्यात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दोन रेस्क्यू सेंटर पुढील दोन ते तीन महिन्यांत सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
बिबट्याकडून मानवावर होणारे हल्ल्यांची समस्या ही राज्य आपत्ती घोषित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात यावेत. तसेच बिबट्यांना शेड्यूल एक मधून काढून शेड्यूल दोन मध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात यावे.
मानवावर हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांना आळा घालण्यासाठी तातडीने आवश्यक त्या ठिकाणी पिंजरे पुरविण्यात यावेत. येत्या दोन ते तीन महिन्यात पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांसाठी तातडीने दोन बचाव केंद्रे (रेस्क्यू सेंटर) सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
राज्यातील बिबट्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार शरद सोनवणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वैद सिंगल, राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) एम श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास रेड्डी, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने तातडीचे आणि दीर्घकालीन अशा दोन प्रकारे उपाययोजना करण्यात याव्यात. तातडीच्या उपायांमध्ये गावे व शहरांजवळील बिबट्यांना शोधून पकडण्यात यावेत. यासाठी ड्रोनची मदत घ्यावी. पिंजरे, वाहने, मनुष्यबळ आदी बिबटे पकडण्यासाठी आवश्यक साहित्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनेत बिबट्यांची नसबंदी करण्यात यावी.
तसेच पकडलेल्या नरभक्षक बिबट्यांना ठेवण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात दोन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी तातडीने जागा शोधून आराखडे तयार करावेत. तसेच गोरेवाडा सह इतर ठिकाणी सध्या असलेल्या रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढविण्यात यावी.
बिबट्यांचा समावेश शेड्यूल एक मध्ये आहे. त्यामुळे नरभक्षक बिबट्यांन पकडणे, त्यांना मारणे यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे बिबट्यांना शेड्यूल एकमधून काढण्यासंबंधी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. बिबट्यांच्या नसबंदीची परवानगी केंद्र शासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे नरभक्षक बिबट्यांना शोधून नसबंदी करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.