Election 2026 : 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने तयारी सुरू केली आहे. पक्षाने पाच राज्यांसाठी वरिष्ठ निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. या वर्षी ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत त्यामध्ये आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी यांचा समावेश आहे. पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संघटन सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांच्या शिफारशीवरून या नियुक्त्या केल्या.
काँग्रेसचे आसामवर विशेष लक्ष
छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि झारखंडचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बंधू तिर्की यांना आसामची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रियंका गांधींसह सप्तगिरी उलाका, इम्रान मसूद आणि श्रीवेला प्रसाद यांचा अलीकडेच आसामशी संबंधित स्क्रीनिंग समितीच्या सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला होता.
आसाममधील 2026 च्या निवडणुका काँग्रेससाठी अत्यंत आव्हानात्मक मानल्या जात आहेत. राज्यात भाजप सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आहे आणि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे मजबूत संघटनात्मक नेटवर्क काँग्रेससाठी मोठा अडथळा आहे.
केरळमध्ये, केजे जॉर्ज, इम्रान प्रतापगढी आणि कन्हैया कुमार यांच्यासह, वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन पायलट, कर्नाटक सरकारचे मंत्री केजे जॉर्ज, राज्यसभा सदस्य इम्रान प्रतापगढी आणि युवा नेता कन्हैया कुमार यांची केरळमध्ये वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफला केरळमध्ये सत्तेचा प्रबळ दावेदार मानले जाते. दरम्यान, केरळमध्ये, काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि उमेदवारांची निवड पक्षासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि पश्चिम बंगालसाठी जबाबदाऱ्या
मुकुल वासनिक, तेलंगणाचे मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी आणि उत्तराखंडचे आमदार काझी मोहम्मद निजामुद्दीन यांना तामिळनाडू आणि पुडुचेरीमध्ये नियुक्त करण्यात आले आहे. सुदीप रॉय बर्मन, शकील अहमद खान आणि प्रकाश जोशी यांना पश्चिम बंगालसाठी वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
स्क्रीनिंग कमिटीची स्थापना
तिकीट वाटप प्रक्रिया सुलभ आणि मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसने पाच राज्यांसाठी स्क्रीनिंग कमिटी स्थापन केल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, आसामची जबाबदारी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी वड्रा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे, जी पक्षासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची नियुक्ती मानली जाते.
स्क्रीनिंग कमिटी प्रत्येक जागेसाठी काही दावेदारांची नावे पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीकडे पाठवते, जिथे उमेदवाराचे नाव मंजूर केले जाते. या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये अपेक्षित आहेत.