Vijay Wadettiwar : राज्यातील 264 नगर परिषद आणि नगर पंचायतीसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आहे. या निवडणुकीचे निकाल 3 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात येणार होते मात्र सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी झालेल्या निवडणुकीचे निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात यावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली तर कोण जबाबदार? असा प्रश्न उपस्थित करत भाजपसह राज्य निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे.
माध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोग, मला वाटतं की त्यांच्या अकलेची दिवाळे निघाले असे म्हणायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात अनेक निवडणुका झाल्या मात्र एवढा गोंधळ आणि पोरखेळ कधीच झाला नव्हता, मात्र पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात हा निवडणुकीचा धिंगाणा दिसतोय. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाअंतर्गत त्यावेळी कोणाच्या दबावात घाईघाईत तारखा घोषित केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की 50% च्या वर कुठले आरक्षण जाता कामा नये, असं असताना निवडणूक आयोगाने 50% च्या वर आरक्षणाच्या मर्यादा पाळल्या नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेत आहोत, या सगळ्या लोकांना वेठीस धरणे, सात- आठ वर्षानंतर निवडणुका होत आहेत आणि त्याही व्यवस्थित न करणे यासाठी राज्य निवडणूक आयोग सोबत राज्य सरकारही जबाबदार आहे.
उद्या ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली तर कोण जबाबदार? ईव्हीएम हॅक करता येतात, करा तुमच्या मनाप्रमाणे, निवडणुका घेताच कशाला? घोषणा करून टाका भाजपच्या लोकांना विजयी झाले म्हणून. आता अठरा दिवस जे मिळत आहेत यातून लोकांचा विश्वास कसा राहील, त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारही दोषी आहेत अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
तसेच या दोघांच्या सरकारचे लोक नेते जे बोलत आहेत, सरकारच्या इशाऱ्यावर चालणारा निवडणूक आयोग झाला आहे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे ज्ञानेश्वर यांनी सांगितला आहे जगात भारताच्या निवडणुका स्वच्छ आणि पारदर्शीपणे होतात. हुकमशाहीकडे देशाची वाटचाल सुरू झाली आहे हेच दिसतय, तारखा पुढे ढकलने निवडणूक आयोगाचा अपयशय आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे असं देखील ते म्हणाले.
तर यावेळी त्यांनी मनपा आणि झेडपी निवडणुकांबद्दल देखील प्रतिक्रिया देत आरक्षणावरून राज्य सरकारवर टीका केली. यावेळी ते म्हणाले की, 27% आरक्षण दिलं असं बावनकुळे साहेब म्हणत आहेत ते आरक्षण मग कुठे आहे, आम्ही जेव्हा डेटा गोळा केला, बांठीया आयोग तयार केला,तेव्हा आमच्यावर आरोप केले की आम्ही ओबीसी आरक्षण घालवलं. आता ओबीसींच्या जागा कमी होणार याला कोण जबाबदार आहे? त्यामुळे कोणावर आरोप करताना वस्तुस्थिती मांडली पाहिजे, कोर्टाने आदेश दिला तर त्याचा नीट अभ्यास करायला पाहिजे. 20 दिवसानंतर निवडणूक घ्या म्हटलं तेव्हा सरकारने विरोध का नाही केला? कारण त्यांनाही तेच पाहिजे असेल. त्यांना अपयश मिळत होता म्हणूनच या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या, भाजपच्या अंतर्गत सर्वे मध्ये 175 जागा जिंकत असल्याचा सर्वे होता, त्यामुळे हे फिक्सिंग आहे आणि तो सर्व लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी दाखवण्यात आला.