Devendra Fadnavis : स्वित्झर्लंडमध्ये वर्ल्ड ईकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने करण्यात येणारा दावोस दौरा हा भारतात आणि पर्यायाने महाराष्ट्रात ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विदेशी गुंतवणूक मिळविण्यासाठीचा महत्वाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या मुंबईतील पहिले शहर म्हणून रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा करण्यात आली.
आज प्रामुख्याने धोरणात्मक असे सामंजस्य करार करण्यात आले. ज्यामध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलीफोर्निया, युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्कले, टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिक, अर्बन फ्युचर्स कलेक्टिव्ह -लंडन, आयसीसीआय-इटली, अँलाँग ट्युनिंग इन्स्टिट्यूट, नॉर्वेजीयन जीओ टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, अर्बन प्लॅनिंगमधील सुबाना जुराँग – सिंगापूर यांच्यासोबत टेक्निकल सामंजय्स करार केले आहेत. यातून एक प्रकारे आम्ही केवळ गुंतवणूक नाही, तर ज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणतो. यातून मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणता येतील, वेगवेगळ्या क्षेत्रात चांगल्यारितीने काम करता येईल. अर्बन प्लॅनिंग, ट्रान्सपोर्टशी संबंधित करारांमुळे प्रत्येक शहरातील वाहतूक सुविधांची सरंचना चांगल्या रितीने करता येणार आहे.
दावोस दौऱ्यातून नॉलेज –ज्ञान, टेक्नॉलॉजी – तंत्रज्ञान आणि एफडीआय – विदेशी गुंतवणूक मिळविता येते. त्याचा देशाला आणि पर्यायाने राज्याला मोठा फायदा होतो. यंदा नागरी क्षेत्रातील नियोजन आणि परिवहन व्यवस्थेच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्याशी संवाद, समन्वय साधता आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सुविधा पोहचविण्यासाठी मेडटेक सहकार्य
राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत दर्जेदार आणि तत्पर आरोग्य सुविधा पोहचविण्याचा प्रय़त्न आहे. त्यादृष्टीने यंदा दावोसमध्ये मेडीकल-टेक्नॉलॉजीबाबत एका सत्रात चांगली आणि सकारात्मक चर्चा केल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यातून राज्यातील आरोग्य सुविधांसाठीचा रोडमॅप निश्चित करण्यात आला. यातून आपल्याला राज्यात मेड-टेक स्टार्टअपची चांगली इकोसिस्टिम निर्माण करण्याचा प्रय़त्न. त्यासाठी जगातील अशी सुविधा उभ्या करणाऱ्या सर्वोत्तम कंपनीशी करार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, नवीन बिझनेस डिस्ट्रीक्टची निर्मिती
नवी मुंबई विमानतळापासून पंधरा ते वीस किलोमीटरवर हे ग्रोथ सेंटर निर्माण करण्यात येणार आहे. त्याबाबत दावोसमध्ये घोषणा करण्यात आली. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून यासाठीच्या परवानग्या मिळविण्यात येत होत्या. त्या मिळाल्यानंतर आज या तिसऱ्या मुंबईतील पहिल्या शहराची घोषणा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
याठिकाणी प्लग अँण्ड प्ले या धर्तीवर रेडी टू स्टार्ट पद्धतीने संबंधित घटक लगेच कामकाज सुरु शकणार आहेत. ही देशातील पहिली कंपनी, यामध्ये खासगी – सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्प असणार आहे. यात शासन, एमएमआरडीए आणि खासगी घटक एकत्र येऊन काम करतील. याठिकाणी नवीन बिझनेस डीस्ट्रिक्ट तयार करतो आहोत. याठिकाणी चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या तसेच ग्लोबल कॅपिसीटी सेंटर्स, फिनटेकची इकोसिस्टम तयार होईल. बीकेसीच्या धर्तीवर याठिकाणी बिझनेस डिस्ट्रीक्ट स्थापन होईल. या शहराच्या घोषणेनंतर सुमारे एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार देखील झाल्या आहेत. यासाठी जगातील दिग्गज अशा कंपन्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. त्यामध्ये रिपब्लिक ऑफ कोरीयाचा हवाना ग्रुप, स्वित्झर्लंडमधून एसएसबी ग्रुप, एन्सार, फेडेक्स हे अमेरितील समूह, फिनलंडचा रिव्हर रिसायकल समूह, दुबईचा एमजीएसए समूह, सिंगापूरचा स्पेसेस होल्डिंग मेपल ट्री, जीनव्ही आणि इंडोस्पेस पार्क समूह, अमेरिकेतून ट्रिबेका डेव्हलपर्स.
या विदेशी गुंतवणूकीतून एक खूप चांगले शहर तयार होईल. याठिकाणी वॉक टू वर्क अशा पद्धतीने सुविधा निर्माण होतील. अशा रितीने तिसऱ्या मुंबईतील पहिले शहर आता प्रत्यक्षात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.
दावोसमध्ये महाराष्ट्र पॅव्हेलियनच ‘मॅग्नेटिक’; उद्योग, गुंतवणूकदारांच्या आवर्जून भेटी
दरम्यान, दावोसमध्ये साकारण्यात आलेले मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे पॅव्हेलियन आकर्षणाचे केंद्र राहिल्याचे चित्र होते. या पॅव्हेलियनला विविध क्षेत्रातील उद्योजक, गुंतवणूकदारांसह, भारतातील मान्यवरांनी आवर्जून भेट दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी मंडळाने या सर्व मान्यवरांचे स्वागत केले.
जागतिक बँकेचे अध्यक्ष बंगा यांच्याशी चर्चा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांच्याशी चर्चा केली. यामध्ये महाराष्ट्रात हरित औद्योगीक पट्टा (ग्रीन इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर) विकसित करण्याच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक येऊ शकते. यातून एमएसएमई क्षेत्रातील स्पर्धात्मक वातावरण तसेच निर्यात क्षमतेला मोठा वाव मिळणार आहे. शासन आणि बँकेच्या सहकार्यातून महाराष्ट्रातील धोरणात्मक आणि प्रभावी औद्योगिक विकासाला चालना देता येणार आहे.