National Herald : काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नॅशनल हेरॉल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने नकार दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की ईडी इच्छित असल्यास त्यांचा तपास सुरू ठेवू शकते. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नावे घेतली आहेत.
काँग्रेस पक्षाने असा युक्तिवाद केला की ईडीचा तपास राजकीय सूड आहे, तर ईडीने असा दावा केला की हा एक गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे, ज्यामुळे फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगचे पुरावे उघड झाले आहेत. ईडीने असोसिएटेड जर्नल्स (एजेएल) च्या मालकीच्या 2000 कोटींहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता.
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण काय?
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण भारतातील एका मोठ्या राजकीय आणि कायदेशीर वादाचे मूळ बनले आहे. 2012 मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या तक्रारीने याची सुरुवात झाली. त्यात असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ही कंपनी समाविष्ट आहे जी नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र चालवते (1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी स्थापन केली होती). एजेएल कर्जाच्या ओझ्याने दबली होती आणि काँग्रेस पक्षाने त्यांना 90.25 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले.
हे कर्ज नंतर यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड (वायआयएल) नावाच्या कंपनीला फक्त 50 लाख रुपयांना हस्तांतरित करण्यात आले, ज्याद्वारे वायआयएलने दिल्ली आणि मुंबईतील एजेएलच्या अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवले. ईडीचा आरोप आहे की हे फसवणूक, विश्वासघात आणि मनी लाँड्रिंग, वैयक्तिक फायद्यासाठी सरकारी मालमत्ता हडप करण्याचा कट होता.