Parth Pawar Land Case Pune : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील राजकारणात चर्चेत आहे. पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील 40 एकर जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याने तसेच राज्य सरकारने या व्यवहारासाठी लागणारी स्टॅम्प ड्यूटी रद्द केल्याने पार्थ पवार यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.
तर दुसरीकडे या प्रकरणात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मोठा निर्णय घेत या प्रकरणात अनियमिततेतील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीला एका महिन्याच्या आता अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पुणे शहरातील मुंढवा (Parth Pawar Land Case Pune) येथील सर्वे नंबर 88 मधील जमिनीच्या दस्ताच्या खरेदी-विक्री व्यवहार अनियमितता झाल्याचा प्रकार विविध प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे समोर आला आहे. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणे आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समिती स्थापन केली.
महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी व मुद्रांक विभागाचे सहसचिव असे पाच सदस्य आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, चौकशी समितीला प्रस्तुत प्रकरणात नेमकी अनियमितता झाली आहे किंवा नाही, याबाबत सखोल चौकशी करणे, अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस शासनाकडे करणे, अनियमितता सिद्ध झाल्यास, सदर जमीन तिच्या मूळ स्थितीवर (पूर्वःस्थितीवर) आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविणे, तसेच भविष्यात अशा प्रकारची प्रकरणे पुन्हा घडू नयेत, यासाठी ठोस उपाययोजना सुचविण्यास सांगण्यात आले आहे.