Maharashtra Government : गौण खनिजांची वाहतूक करताना सापडलेल्या वाहनांचा परवाना (परमिट) थेट निलंबित किंवा रद्द करण्यात असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार अत्यंत कठोर निर्णय घेतला. महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे शासनाच्या महसुलाची आणि पर्यावरणाची मोठी हानी तर होतेच, सोबतच या अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढत असून, कारवाईसाठी जाणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने आता कडक धोरण अवलंबण्यात आले आहे.
अशी होणार कारवाई (तीन टप्प्यांत शिक्षा)
राज्य परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 86 अंतर्गत खालीलप्रमाणे कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
पहिला गुन्हा : 30 दिवसांसाठी परवाना (परमिट) निलंबित करणे आणि वाहन अटकावून ठेवणे.
दुसरा गुन्हा : 60 दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन अटकावून ठेवणे.
तिसरा गुन्हा : संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त करणे.
या वाहनांवर करडी नजर
अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे
ड्रील मशीन, जेसीबी व पोकलैंड, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, ट्रॉलर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट, एक्सकॅवेटर, मॅकेनाईज्ड लोडर यासारख्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर व साहित्यावरही कारवाई लागू असणार आहे.
शासनाचा महसूल चूकविणे हा गंभीर गुन्हा असून, काही लोक जाणीवपूर्वक असा प्रयत्न करतात. त्यांना बचक बसावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेने अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची माहिती तात्काळ परिवहन विभागाला कळवावी, जेणेकरून संबंधित वाहनांवर जागेवरच कारवाई करणे शक्य होईल. तसेच अवैध वाहतुकीला आळा बसेल.