Free Sanitary Pads in Schools : सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार आणि मासिक पाळीच्या स्वच्छता उत्पादनांचा प्रवेश हा जीवनाचा अधिकार म्हणून मान्य करण्यात आला.
न्या. जे.बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये केंद्र सरकारच्या मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाच्या देशभर अंमलबजावणीशी संबंधित एका प्रकरणात हा निर्णय दिला. शाळांनी आता सॅनिटरी पॅड पुरवावेत सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच मुलींना शौचालये आणि मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरल्यास सरकार जबाबदार राहील, असेही त्यात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात निर्णय दिला की, “राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत जगण्याच्या अधिकारात मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. सुरक्षित, प्रभावी आणि परवडणाऱ्या मासिक पाळीच्या स्वच्छता व्यवस्थापन उपायांची उपलब्धता महिलांना लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्याची सर्वोच्च पातळी साध्य करण्यास मदत करते. निरोगी पुनरुत्पादक जीवनाच्या अधिकारात शिक्षणाचा आणि लैंगिक आरोग्याबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.
समानतेचा अधिकार समान अटींवर सहभागी होण्याच्या अधिकाराद्वारे व्यक्त केला जातो. शिवाय, संधीची समानता प्रत्येकाला लाभ घेण्याची योग्य संधी मिळणे आवश्यक करते.” “हे जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा एक भाग आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की जर कोणतीही खाजगी शाळा मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड प्रदान करण्यात अयशस्वी झाली तर त्यांची संलग्नता रद्द करावी.
मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार हा संविधानाने हमी दिलेल्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “हा निर्णय त्या वर्गासाठी आहे जिथे मुली मदत मागण्यास कचरतात. हे त्या शिक्षकांसाठी आहे जे मदत करू इच्छितात परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे ते करू शकत नाहीत. हे पालकांसाठी आहे ज्यांना त्यांच्या मौनाचा परिणाम कळत नाही आणि समाजासाठी आहे की प्रगतीचे मोजमाप आपण सर्वात असुरक्षित लोकांचे संरक्षण कसे करतो यावरून होते हे स्थापित करावे.
आम्हाला हा संदेश प्रत्येक मुलीला पाठवायचा आहे जी तिच्या शरीराला ओझे मानले जात असल्याने, तिचा कोणताही दोष नसताना अनुपस्थित राहिली असेल. हे शब्द न्यायालय आणि कायदेशीर पुनरावलोकन अहवालांच्या पलीकडे जाऊन समाजाच्या सामान्य जाणीवेपर्यंत पोहोचले पाहिजेत.”
शाळांमध्ये स्वतंत्र शौचालये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शाळांमध्ये अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. सर्व राज्य शाळांना मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालये सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.