नेवासा( अहिल्यानगर अपडेट २४ ):-पत्रकारितेच्या नावाखाली डिजिटल माध्यमांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाईची वेळ आली आहे, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील काही युट्यूब चॅनेल व वेबसाईटविरोधात एकतर्फी, तथ्यहीन व दिशाभूल करणारे वृत्तांकन केल्याच्या आरोपांवरून पोलिसांकडे तक्रारी दाखल झाल्याने डिजिटल पत्रकारितेची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली समाजात अविश्वास, तणाव आणि संभ्रम निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तींना कायद्याचा लगाम घालण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
एकेकाळी पत्रकारिता म्हणजे सत्य, वस्तुनिष्ठता आणि समाजहिताची चळवळ मानली जात होती. आजही अनेक पत्रकार प्रामाणिकपणे जनतेचे प्रश्न मांडत आहेत. मात्र सोशल मीडिया, युट्यूब आणि वेबसाईटच्या वाढत्या प्रभावाबरोबर काही डिजिटल माध्यमांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पत्रकारितेचा मूलभूत नियम म्हणजे दोन्ही बाजू जाणून घेऊन सत्य मांडणे. परंतु संबंधितांची भूमिका न घेता, तथ्यांची पडताळणी न करता किंवा अर्धवट माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांमुळे समाजात गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारचे वृत्तांकन अधिक संवेदनशील ठरते.
काही डिजिटल माध्यमांविषयी एकतर्फी वृत्तांकन, तथ्यांची पडताळणी न करणे आणि विशिष्ट व्यक्तींना लक्ष्य केल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींची सत्यता चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल. मात्र अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी संबंधित यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
पत्रकारिता हा कोणालाही मिळालेला अमर्याद अधिकार नसून ती सामाजिक जबाबदारी आहे. आवश्यक नोंदणी, कायदेशीर नियमांचे पालन, आर्थिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या निकषांचे पालन सर्व माध्यमांनी करणे अपेक्षित आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणालाही अभय मिळता कामा नये.
पत्रकार संघटना आणि प्रेस क्लब यांनीही अशा प्रकरणांमध्ये स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. काही दिवसांपूर्वी नेवासा प्रेस क्लबने बोगस पत्रकारांविरोधात कारवाईची मागणी प्रशासनाकडे केली होती. त्यामुळे अशा तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहून वस्तुस्थिती समोर आणणे आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
शासन, पोलीस, महाराष्ट्र सायबर, माहिती व जनसंपर्क विभाग आणि इतर सक्षम प्राधिकरणांनी प्राप्त तक्रारींची तांत्रिक, प्रशासकीय व कायदेशीर चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
डिजिटल माध्यमे ही लोकशाहीची ताकद आहेत; परंतु ती समाजात विश्वास निर्माण करणारी असली पाहिजेत, अविश्वास पसरविणारी नव्हेत. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर त्यासोबत उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, पडताळणी आणि कायद्याचा सन्मानही तितकाच आवश्यक आहे. काहींच्या कथित बेजबाबदार वर्तनामुळे संपूर्ण पत्रकारितेवर संशयाची छाया पडू नये, हीच आजची सर्वात मोठी गरज असल्याचे नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.